देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियोें को ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मंत्रालय व राज्य सरकार के अधिकारियों को आम लोगों के सुचारु आवागमन के लिये शीघ्र योजना को पूर्ण करने के निर्देश दिये।
इस दौरान मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात व भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड़ के निर्माण की फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति दी। साथ ही हाईवे के साथ लगे लगभग 1100 एकड़ भूमि पर लाजिस्टिक पार्क, फल व सब्जी पार्क और आढ़त बाजार के लिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस कार्य से देहरादून शहर में जाम व अव्यवस्थित आवागमन से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कुमाऊँ और गढ़वाल के मध्य दूरी एवं समय कम करने के लिए 42.50 किमी नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाईपास की स्वीकृति प्रदान की गयी। बाईपास बनने से कुमाऊँ गढवाल के बीच की दूरी 20 किमी कम हो जायेगी तथा आवागमन में 45 मिनट की बचत होगी। मझौला से खटीमा चार लेन सडक मार्ग की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त मार्ग के निर्माण से उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत व बरेली हेतु भारी वाहनों के साथ ही आम जनमानस का आवागमन सुलभ तथा आरामदायक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सितारगंज से टनकरपुर मोटर मार्ग को भी चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 47 किमी पिथौरागढ से अस्कोट मोटर मार्ग भी ऑल वेदर परियोजना की तरह स्वीकृत किये जाने पर सहमति बनी।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अधिग्रहित भूमि से ऊपर व नीचे यदि मार्ग निर्माण से भवनों एवं अन्य संरचनाओं में क्षति होती है तो उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा किये जाने के लिये मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी। बैठक में अप्रैल 2023 में देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गयी। उक्त सेमिनार में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त टनल मार्गों का निर्माण किये जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय जनरल वीके सिंह, सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव अमित घोष, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु आदि मौजूद थे।
