देहरादून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं व योजनाओं के क्रियांवयन को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नंदा गौरा योजना को परदर्शी बनाने के लिये विभाग की ओर से जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। जिसके बाद आवेनकर्ता को आवेदन में होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना होगा।
विधानसभा में आयोजित बैठक के दौरान रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले खर्च के न मिलने को लेकर ट्रांसपोर्टेशन के व्यय का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। इस दौरान किराये पर संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का किराया शीघ्र भुगतान करने की बात कही गई है।
वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयों के आवेदन के लिये आयु सीमा में छूट को लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। वहीं मानदेय को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय की चयन प्रक्रिया के निर्धारण हेतु नवीन शासनादेश जारी किये जायेंगे। जिसे शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही महालक्ष्मी किट के जरिए आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ा जाएगा जिस का प्रस्ताव तैयार हो चुका और इसे भी बहुत जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से भविष्य में पोषाहार वितरण 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। जिसके लिये उन्होंने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
