देहरादून। सहकारिता मंत्री डा.धन सिंह रावत ने आज वर्चुअल माध्यम से सभी राज्य सहकारी बैंक के एमडी और जिलों के सचिव/महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि एनपीए वसूली में सख्ती बरती जाये। जिन्होंने एनपीए ऋण जमा नहीं किया है, उनसे वसूली के लिए अभियान चलाया जाए।
समीक्षा बैठक में सहकारिता सचिव डॉ वीबीआरसी पुरुषोत्तम ने निबंधक सहकारिता और एमडी राज्य सहकारी बैंक को एनपीए वसूली के लिए बकायेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मान सिंह सैनी ने बताया कि एनपीए वसूलने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। एनपीए शीघ्र जमा न करने की स्थिति में कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।
सहकारिता मंत्री डा.रावत ने सचिव को निर्देश दिए कि जो बहुद्देशीय सहकारी समितियां चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं उनकी सूची तुरंत बनाई जाए। साथ ही पात्र न होने के कारण भी लिखे जायें। उन्होंने नए सहकारी सदस्य बनाने के लिए अधिकारियों से प्रगति भी जानी।
कैबिनेट मंत्री ने 30 नवंबर तक 2 लाख नए सदस्यों को बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 670 एमपैक्स को चुनाव लायक बनाया जाये। सचिव डॉ. पुरुषोत्तम ने मंत्री को जानकारी दी कि राज्यपाल उत्तराखंड ने आज उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा मीटिंग में अब तक हुए कार्यों की सराहना की है। कहा है कि, जिन एमपैक्स ने राज्य में अच्छा कार्य किया है उनकी कार्यशाला राजभवन में आयोजित होगी। सहकारिता विभाग की भविष्य की योजनाओं का खाका भी कार्यशाला में रखा जाएगा।
समीक्षा बैठक में निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय, एमडी मान सिंह सैनी, राज्य सहकारी बैंक के जीएम दीपक कुमार, जीएम टिहरी संजय रावत, जीएम हरिद्वार विश्व विजय सिंह, जीएम देहरादून सीके कमल सहित सभी जीएम वर्चुअल से समीक्षा बैठक में जुड़े।
